राजनीतिक

ऑक्सीजन को लेकर पीएम मोदी की हुई बड़ी बैठक, सप्लाई के नए तरीकों पर दे जोर

Written by plusnews24

देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के संकट के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। जिससे अस्पतालों सहित मरीजों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से अस्पतालों में मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे में अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभालते हुए ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर एक बड़े स्तर पर बैठक की।

आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी के कारण पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक करी। उन्होंने देशभर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की समीक्षा करने वाले और इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के स्तर और साधनों पर बातचीत करने के लिए एक बड़े स्तर की अध्यक्षता की। बैठक में अधिकारियों ने उन्हें पिछले कुछ हफ्तों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार करने के प्रयासों की जानकारी दी।

नए स्टेप पर दे ध्यान

इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कई अन्य पहलुओं पर काम करने की जरूरत के बारे में बात की। उन्होंने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना सप्लाई की गति बढ़ाना और हेल्थ सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन देने के लिए नए स्टेप का उपयोग करने पर जोड़ दिया है।
बैठक में नरेंद्र मोदी को बताया गया कि ऑक्सीजन की मांग और उसके अनुसार पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्टेट ओं के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है साथ ही पीएम को यह भी बताया कि कैसे स्ट्रेटो में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बढ़ रही है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को भारत सरकार ने 21 अप्रैल से राज्यों को 6822 मीट्रिक टन प्रतिदिन आवंटित किया है पीएम को यह भी बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की मांग
बहुत तेजी से बढ़ी है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों को ऑक्सीजन देने का दिया आदेश
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ गई है देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की दर बहुत घट गई है हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया है देशभर में कोरोनावायरस का खौफ बढ़ता जा रहा है बीते 24 घंटे में तीन लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हॉस्पिटल की हेल्थ सुविधाएं भी गड़बड़ा रही हैं।

साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा है कि राज्यों के बीच इलाज के दौरान ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाई जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे परिवहन नियमों को ऑक्सीजन परिवहन में शामिल वाहनों की मुक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही की परमिशन का आदेश दें अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का हर प्रयास कर रही है ताकि दिल्ली सहित किसी भी राज्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो।

About the author

plusnews24

Leave a Comment