प्रधानमंत्री का नया योजना 7 लाख लोन लेने पर 25% सब्सिडरी जाने कैसे मिलेगी,अगर आपको भी लेना है तो करना होगा ये काम

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प्रधानमंत्री का नया योजना 7 लाख लोन लेने पर 25% सब्सिडरी जाने कैसे मिलेगी ….देश में केंद्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर किसानों के लिए बहुत से योजनाएं चलायें जा रहे हैं | जिसकी जानकारी किसानों को नहीं रहती है तथा कृषि कार्यों में बढ़ते तकनीक तथा विभिन्न समस्याओं (मौसम, कीट, रोग) को ध्यान में रखते हुये केंद्र सरकार ने किसानो को सही समय पर इसकी जानकारी तथा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है | इसके लिए सरकार ने ब्लॉक स्तर पर कृषि विकास अधिकारी की नियुक्ति की है| इस योजना से किसान सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा कृषि कार्यों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है |

पशुपालक किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा नई योजना शुरू की जा रही है जिसका किसानों को काफी फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए 7 लाख का लोन और उसपे 25% सब्सिडी दी जाएगी। जैस कि आप जानते हैं कि भारत खेती के लिए तो पूरी दुनिया में मशहूर है ही, वहीं दूसरी तरफ पशुपालन भी इसका एक महत्त्वपूर्ण अंग रहा है।

वहीं बहुत से किसान पारम्परिक खेती को छोड़कर पशुपालन में आ रहे हैं क्योकि पशुपालन किसानों के लिए काफी मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। खास बात ये है कि इस व्यवसाय में किसानों को घाटा होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत की है।

जिसके अनुसार पशुधन विभाग द्वारा 10 भैंसों वाली डेयरी को 7 लाख का लोन दिया जाएगा। खासियत ये है कि इसमें हर वर्ग के लिए सब्सिडी उपलब्ध है। आपको बता दें कि पहले भी सरकार द्वारा कामधेनु और मिनी कामधेनु योजना चलाई गयी थी, लेकिन उस योजना में पशु पालन के लिए किसानों को खुद के पास से भी मोटी रकम लगानी पड़ती थी।

जिस के लिए जमीन भी बंधक होती और साथ ही उस योजना की तमाम शर्ते थीं, जिसको हर किसान पूरी नहीं कर पाता था। लेकिन अब खासकर गांवों में लोगों को रोजगार देने के और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम शुरू की गयी है।

इस योजना के अनुसार सरकार की ओर से फाइल मंजूर होते ही सिर्फ दो दिन के अंदर सब्सिडी दे दी जाएगी। इस योजना में सरकार सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत और महिला व SC वर्ग को 33 प्रतिशत सब्सिडी संचालक के खाते में देगी।

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